परीक्षणबाट महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा भने त्यस्तो परिस्थितिमा गर्भपतन गर्ने कार्यलाई उपयुक्त नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर गर्भपतनलाई अधिकारका रुपमा लिई जथाभावी प्रयोग गर्दै जाने हो भने त्यसले महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर त पर्छ नै, त्यस्तो कार्यले समाजमा विकृतिको समेत जन्म हुन्छ । त्यसैले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने वा नदिने भन्ने कुराको विकास प्राचीन रोमबाट भएको पाइन्छ ।
प्राचीन रोम ः रोममा इ।पू। ४५० मा बनेको १२ दफाको कानुनले गर्भपतनलाई अपराधको रुपमा राखेको थियो । धेरै मुलकले यही मान्यतालाई स्वीकार गरेका थिए । तर सन् १९२० मा सोभियत संघले गर्भपतनलाई वैध घोषणा गरी कानुनी मान्यता दियो ।
बेलायत ः बेलायतको नाबालक संरक्षण ऐन, १९२३ ले जिउँदै जन्मन सक्ने सम्भावना भएको बालकलाई मार्न निषेध गरेको छ । एकातिर व्यक्तिविरुद्घको अपराधसम्बन्धी ऐन, १९६१ तथा बालकको जीवन संरक्षण ऐन, १९२८ ले पनि शिशुलाई तुहाउने नियतले केही गर्दा मरेमा अपराध मानेको छ भने अर्कोतिर गर्भपतन ऐन, १९६७ ले आमाको स्वास्थ्यमा खतरा पुग्न सक्ने वा बच्चा विकलांग जन्मन सक्ने भएमा गर्भपतन गर्न पाउने गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाइदिएको छ । यसले दुईजना चिकित्सकको विश्वासयुक्त सिफारिसका आधारमा गर्भपतनलाई वैध मानेको छ ।
अमेरिका ः अमेरिकामा सन् १९७३ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिन सक्रिय कदम चालेको देखिन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ बस्ने महिलालाई गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई व्यक्तिगत गोप्यताको अधिकारका रुपमा संरक्षण प्रदान गरेको छ ।
भारत ः भारतीय अपराधसंहिताको धारा ३१२ र ३१५ अनुसार आमाको जीवन बचाउन असल नियतले गरेको गर्भपतनलाई अपराध मानेको छैन । सोही देशको मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी एक्ट, १९७१ ले पनि स्वीकृत चिकित्सकको अनुमोदनमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पाकिस्तान ः पाकिस्तानमा महिलाको ज्यानलाई खतरा पुग्ने भएमा मात्र गर्भ तुहाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी विश्वजगत्को कानुनी व्यवस्था हेर्दा, कोखमा रहेको गर्भले आमाको स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपरोस् भनेर सुरक्षित मातृत्वलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
नेपाल ः नेपालमा वि।सं। १९१० मा निर्मित मुलुकी ऐनमा गर्भ तुहाउनेको महलको व्यवस्था गरी गर्भपतन गर्ने÷गराउने तथा गर्भ तुहाउने वचन दिने सबैलाई बात लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर मुलुकी ऐन, २०२० को ज्यानसम्बन्धी महलको २८ नं।मा कसैले गर्भ तुहाएमा, तुहाउने नियतले वा तुहिन सक्छ भन्ने जानी–जानी वा विश्वासमा परी गर्भ तुहिन गएमा गर्भको अवस्था हेरी १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद, २५ हप्तासम्मको गर्भ भए ३ वर्षसम्म कैद र २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए ५ वर्षसम्म कैद हुने गरी अपराधअनुसार घटी–बढी सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर पछिल्लो समय नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्वका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा, २०६० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यसैले गर्भपतनले महिलाहरुको प्रजनन अधिकारको रुपमा संरक्षित हुने मौका पाएको छ ।