आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. बासुदेव उपाध्यायले मुलुकको स्वास्थ्य नीति बनाउँदा परम्परागत चिकित्साका विज्ञहरुलाई बोलाइए तापनि सो विषयले छलफलमा प्रवेश नै नपाउने गर्दा स्वास्थ्य सेवाको मूल प्रवाहमा यसले महत्व पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको परम्परागत स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श बैठकमा उहाँले यस कुराको खुलासा गर्नुभएको हो । सो कार्यक्रममा उहाँले हाल गैरकानुनी रहेको गाँजाबाट आयुर्वेदिक पद्धतिमा विभिन्न औषधि बनाइने भएकाले सरकारको स्वीकृतिमा गाँजाखेती आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा रेस्फेकका कार्यकारी अध्यक्ष डा. शरदराज वन्तले ‘मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल’, ‘सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल’ लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न अभियान र सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा आयुर्वेदसहित परम्परागत स्वास्थ्य सेवाले स्थान पाउन नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा परम्परागत स्वास्थ्य र आयुर्वेदलाई जगेर्ना गर्ने भनिए पनि यसलाई व्यावहारिक र व्यावसायिक बनाउन नसकिएको र यो पद्धति नेपालको मौलिक स्वास्थ्य पद्धति हुँदाहुँदै पनि यसको जगेर्ना, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा अन्य विकसित मुलुकले यसको प्रतिलिपि अधिकार लिन लागेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता प्रकट गरे ।
कार्यक्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मी, वनस्पति विभागका महानिर्देशक धनञ्जय पौडेल, डा. बामदेव सुवेदी, डा. अभिषेक ताम्राकार, डा. बाबुराजा जोशी, डा. श्याममणि अधिकारी, प्रा. मधुसुदन सुवेदीलगायतले परम्परागत उपचार पद्धतिको महत्व र विकाससम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।