– डा. अरुणा उप्रेती (जनस्वास्थ्य विज्ञ)
लकडाउनको बेला बर्दियाकी ३२ वर्षीया गुड्डी पालको ६ महिनाको गर्भपतन भयो । उनको धेरै रगत बग्यो । ६ महिनाको गर्भपतन भनेको वास्तवमा सुत्केरीजस्तै अवस्था हो । बर्दियाको जिल्ला अस्पतालमा उनको रक्तस्राव रोक्न सकिएन । अन्य गाडी नचलेकोले उनलाई एम्बुलेन्समा नेपालगन्ज अस्पताल लैजाने प्रयास गरियो । चालकले रु. २ हजार मागे ।
श्रीमान्ले ‘लकडाउनको’ बेला मजदुरी गर्न नपाएकोले गुड्डीसँग पैसा थिएन । आपत पर्यो । वास्तवमा ‘सुरक्षित मातृत्व’ कार्यक्रमअन्तर्गत उनलाई सम्पूर्ण उपचार राज्यले बेहोर्नुपथ्र्यो तर ‘राज्य’ त्यहाँ नभएजस्तै भयो । छिमेकीहरूले उनको अवस्था बुझेर पैसा जम्मा गर्दा ढिलो भइसकेको थियो । गर्भपतनपछि धेरै रगत बगेर उनको मृत्यु भयो ।
केही दिनअघि मलाई एउटा पत्र आयो । पत्र लेख्ने दम्पती दृष्टिविहीन रहेछन् । श्रीमती गर्भवती भएपछि उनीहरूलाई समस्या शुरु भयो । गर्भको बच्चा तेर्सो परेर बसेकोले शल्यक्रियाबाट नै सुत्केरी गराउनुपर्ने भयो । उनलाई नेसनल मेडिकल कलेज लगियो । श्रीमान्–श्रीमती धूप बाटेर ज्यान पाल्दा रहेछन् । लकडाउनको बेला उनीहरूको काम बन्द भयो । त्यस्तो बेलामा उनीहरूले निजी अस्पतालमा कसरी पैसा तिर्ने ?
लकडाउनकै बेला संखुवासभाकी ३२ वर्षकी गंगा कार्कीलाई सुत्केरीपछि हुने जटिलता भयो । उनले मृत बच्चा जन्माएकी थिइन् । प्रसवपछि उनलाई धेरै गाह्रो भयो । उनमा कोरोना पनि संक्रमण भएको पुष्टि भयो । संखुवासभामा भेन्टिलेटर थिएन । हेलिकप्टरद्वारा थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा ल्याइयो । थापाथली ल्याएपछि उपचार गर्न वीर अस्पताल, पाटन अस्पतालमा समेत फोन गरेर बिरामी भर्ना लिन डाक्टरले आग्रह गर्दा पनि ती अस्पतालहरूमा बेड खालि नभएकोले गंगालाई भर्ना लिन सकेनन् । उनको उपचार हुन सकेन (मे २४, काडमाण्डु पोस्ट) । भेन्टिलेटर कुर्दाकुर्दै उनको मृत्यु भयो । आफ्नो जिल्लामा उपचार गराउन सकिएको भए शायद उनको जीवन बाँच्ने थियो ।
लकडाउनको बेला चैत अन्तिम साता नै डोल्पाको दूरगाउँकी लालुकुमारी रोकाया सुत्केरी भएको ३ घण्टापछि बितिन् । प्रसवपछि धेरै रगत बग्यो र उनी बेहोस भइन् । लकडाउनमा अस्पताल पुर्याउन सकिएन ।
यस्तै जाजरकोट, बाटुलेकी २७ वर्षीया पशुपति पुनको सुत्केरी भएको ६ घण्टापछि मृत्यु भयो । उनी प्रसवको बेला लकडाउनको कारणले स्वास्थ्यचौकी जान सकिनन् । प्रसवपछि धेरै बेरसम्म साल खसेन अनि रगत बग्न थाल्यो । स्थानीय मेडिकलमा ल्याएर सालनाल त निकालियो तर उनी त्यहीँ बेहोस भइन् । आखिर उनको मृत्यु भयो । समयमा नै उपचार पाएको भए बाँच्थिन् होला ।
रसुवामा कार्यरत सिन्धुपाल्चोकका सुरज गर्भवती श्रीमतीलाई भेट्न आतुर थिए । तर सुत्केरी हुने दिन नजिकिँदा पनि लकडाउन खुल्ने सम्भावना नदेखेपछि रसुवाबाट हिँडेरै घर जान कस्सिए । हिँडेरै चार दिनमा आफू आइपुग्ने घरमा खबर गरे । बाटोमा हिउँ परेपछि सिन्धुपाल्चोकतिर जाने बाटो हरायो । उनी हिउँमै हराए । मोबाइलमा ब्याट्री पनि सकियो । कसैलाई खबर गर्न सकेनन् । परिवारले ७ दिनसम्म उनको केही खबर पाएनन् । धन्न उनी ओडारमा घसे्रर पुगेका रहेछन् । सातु बोकेकाले त्यसैले ज्यान जोगाए । ७ दिनपछि हिउँ पर्न छोडेपछि उनी पुनः हिँडे । तर त्यतिका दिनसम्म चिसोमा बस्दा उनको हात–खुट्टा, छालामा समस्या भयो । तैपनि उनी बाँचे । यो समयमा गर्भवती पत्नी र अन्य परिवारलाई परेको मानसिक तनावको त कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
लामो लकडाउनका कारण यातायातको अभाव, खर्चको अभावका कारणले मात्र होइन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक औषधि तथा अन्य साधन–स्रोतको कमीका कारण पनि गर्भवती महिलाहरुको ज्यान गइरहेकाले यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।
लकडाउनको प्रत्यक्ष असर
नेपालमा लकडाउन भएपछि थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा गर्भ जाँच गराउनेको संख्या ४० प्रतिशतले घटेको छ । त्यहाँ पहिले ओपीडीमा प्रत्येक दिन ७ सयजना जति आउँथे भने अहिले मुस्किलले एक सयजना मात्रै आउने गरेको चिकित्सकहरुले जानकारी गराएका छन् । अस्पतालसम्म पुग्ने सवारीसाधन सहज नहुँदा विशेष गरी मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र सुकुम्बासी गर्भवतीहरु बढी मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बागबजारस्थित काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा कार्यरत स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. अरुणा कार्कीका अनुसार लकडाउनभन्दा अघि त्यस अस्पतालमा गर्भवती महिलाहरू ७० देखि ८० जनासम्म आउने गरेकोमा अहिले १५–२० जना मात्र आउँछन् । गाउँघरमा सुत्केरी गराउन अस्पताल जानुपर्छ भन्ने जानकारी भएर पनि कोरोना सर्छ भन्ने डरले सकेसम्म अस्पताल जान चाहँदैनन् । जटिलता उत्पन्न भएपछि जान खोज्दा यातायातको समस्या भई अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुर्याउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा अस्पताल पुग्नेमध्ये धेरैको ज्यान जाने गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार लकडाउन शुरु भएको पाँच महिना (साउन मसान्त) मा देशभर ८० जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार अहिले विशेष गरी दुर्गमका ५० प्रतिशत स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरीलाई दिइने कतिपय औषधि छैन । यसले गर्दा सामान्य रक्तस्राव रोक्न नसकेर सुत्केरीको ज्यान गइरहेको छ ।
अस्पतालमै मृत्यु
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घरमै सुत्केरी गराउने मात्र होइन कि लकडाउनको अवधिमा रौतहटको गौर अस्पताल, हेल्पिङ ह्यान्ड सप्तरी, कलैया अस्पताल बारा, शिक्षण अस्पताल कालिकोट, मेहलकुना अस्पताल सुर्खेत, पाँचथर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज पोखरामा एक–एकजना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको ज्यान गएको छ ।
लकडाउनको बेला विभिन्न ठाउँका स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी गराउने सुविधा नहुँदा पनि समस्या छ । जटिलता भएकाहरूको ज्यान बचाउन समय बडो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो बेलामा उपचार पाउन जति ढिलो हुन्छ त्यति नै जोखिम बढ्छ । जति लकडाउन लम्बिन्छ त्यति नै गर्भवती तथा सुत्केरी महिला पनि जोखिममा पर्छन् ।
असुरक्षित क्वारेन्टाइनमा बस्दा कति गर्भवती र सुत्केरीलाई सास्ती भएका घटनाहरू छन् । बाजुराको एक क्वारेन्टाइनमा बस्ने गर्भवती महिलाले भनिन्, ‘खाना अरूलाई जे दिइन्छ त्यही मात्र पाइयो । गर्भवती भनेर पौष्टिक खाना थिएन ।’ यही सिलसिलामा कमै नेताले मात्र क्वारेन्टाइनमा गर्भवती, सुत्केरीको अवस्थामा चासो देखाएका छन् । ‘क्वारेन्टाइनमा प्रहरी पनि पुरुष भएकोले महिलाले आफ्नो समस्या भन्न सक्दैनन्, व्यथा लाग्दा सहेर बसी क्वारेन्टाइनभित्रै बच्चा जन्माउनुपरेको छ’, दैलेखकी सांसद पार्वती विसुंखेले भनेकी थिइन् ।
नेपालका ९ वटा अस्पतालमा गरिएको अनुसन्धानअनुसार शिशु मृत्युदर पनि बढ्न गएको छ । मृतक बच्चा जन्मिने घटनाहरू पनि बढेका छन् । पहिले प्रत्येक १ हजार जन्ममा १४ बच्चा मृत जन्मिन्थे भने अहिले यो संख्या २१ पुगेको छ । त्यसै गरी जीवित जन्मेको शिशु पनि लकडाउनभन्दा पहिले प्रत्येक एक हजारमा १३ जना मात्र मर्थे भने लकडाउनको बेला प्रति एक हजारमा ४० शिशु मरेको तथ्यांक छ । त्यसै गरी विभिन्न जिल्लाका ७७ वटामध्ये ६१ वटा स्वास्थ्य चौकीमा भिजोप्रस्टोल नामक औषधि (सुत्केरीपछि बढी रगत बग्दा प्रयोग गर्ने) छैन ।
हुन त लकडाउनको बेला कतिपय सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर पनि बचाइएको छ । तर वर्तमान समस्यालाई हेर्दा यी प्रयास ज्यादै न्यून मात्रामा मात्र भएको देखिन्छ । बहुसंख्यक पीडितहरुले साधारण यातायातको सुविधासमेत नपाएर ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । यो स्थिति हेर्दा नेपालको मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउने दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । लामो लकडाउनका कारण यातायातको अभाव, खर्चको अभावका कारणले मात्र होइन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक औषधि तथा अन्य साधन–स्रोतको कमीका कारण पनि गर्भवती महिलाहरुको ज्यान गइरहेकाले यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।