– भगवती तिमल्सिना

इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले यसपालि खोपको लागि बजेट छुट्याएर धेरैजस्तो देखिएको छ तर पनि खोप नआउने हो र अहिलेको जस्तै अवस्था रहने हो भने स्वास्थ्य सुधारका लागि यो बजेट पर्याप्त नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले पहिलो वर्षको दाँजोमा स्वास्थ्यमा बजेट अंकमा बढे पनि कोरोना खोपबाहेक अन्य शीर्षकमा भने झन्डै अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कोभिड केन्द्रित उल्लेख गर्दै कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्येबाट स्वास्थ्यका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड (७.४५ प्रतिशत) बजेट छुट्याउनुभएको छ । 

अहिलेको योजना कोरोना सकिएपछि के–कसरी दीर्घकालमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्न ।

डा मरासिनीले ‘स्वास्थ्यको बजेटमा निजामती अस्पताल, प्रहरी अस्पताल, सैनिक अस्पतालको बजेट पनि राखेकोले अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यको लागि बजेट पर्याप्त नभएको र स्वास्थ्यकर्मीहरुको अपर्याप्तताका विषयमा खासै सम्बोधन नभएकोले अहिलेको बजेटलाई पहिलाको भन्दा फरक र सकारात्मक भन्ने ठाउँ नभएको बताउनुभएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप अन्तिम विकल्प हुँदाहुँदै पनि खोप ल्याउन नसकुन्जेल र जनतालाई उपलब्ध नहुँदासम्म नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपथ्र्यो । पहिलो कुरा सावधानी र दोस्रोमा खोप भनेर पूर्वतयारी हुनुपथ्र्यो । यसो गरेको भए खोप नआउँदा पनि मान्छे नमर्ने हुन्थ्यो । समयमा ध्यान नदिएकै कारण कोरोना संक्रमण गाउँ–गाउँसम्म फैलियो । कोरोना नेपालीले पचाउँछ, बेसार–पानी खाए हुन्छ भनेर सरकारले नै हेलचेक्र्याइँ गरेको छ । जो जहाँ छ, त्यही स्थानमा सुरक्षा अपनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नपुग्दा गाउँ–गाउँमा कोरोना पुग्यो ।’

‘कोरोनाले विज्ञानको बाटो अपनाएर हिँडेको छ, सरकार अन्धविश्वासको पछाडि दौडिएको छ । पछिल्लो समय बच्चालाई कोरोना धेरै हुन्छ भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, यसमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । वैज्ञानिक रुपमा सरुवा रोगले साना, ठूला, बच्चा, बूढा कसैलाई पनि छोड्दैन र सबैले सुरक्षा अपनाउनुपर्छ । महामारीले बाल, युवा, बूढो केही चिन्दैन । नेपालमा कोरोना फैलने मुख्य माध्यम विवाह, भोज, सप्ताह भएका छन् । यसो हुनुमा लकडाउन गरेर संक्रमितलाई गाउँ–गाउँ पठाउनु नै प्रमुख कारण हो । खोपकै कुरा गर्दा बोर्डर साइडबाट शुरु गर्ने रणनीति बनाएको भए कोरोना संक्रमण धेरै कम हुने थियो’, डा मरासिनीले भन्नुभएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य बजेटका मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसर रहेका छन् : 

कोभिडसम्बन्धी 

अक्सिजन प्लान्टका लागि सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको लागत मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदान दिने, कोभिड अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिने, कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयु, एनसीयु, भेन्टिलेटर, सीसीयुलगायतका आवश्यक उपकरण खरिदका लागि भनी ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कोभिड १९ को औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवानिवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी एक वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाका र सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्याक ट्रेसिङ, आईसीयुको स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था तथा औषधि, उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै गरी घरमै बसेका कोरोना संक्रमितलाई निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन तथा मनोपरामर्श, आपतकालीन उपचार तथा अक्सिजन सपोर्टलगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको र सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ को निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जनाइएको छ 

कोभिड–१९ को उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाइकर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्षरुपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रदान गरिने जोखिम भत्तालगायतका अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम रहेसम्मको अवधिका लागि निरन्तरता दिइएको छ ।  रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु. ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको भनिए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले गतवर्षकै भत्ता अहिलेसम्म नपाएको गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थुप्रिएको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने पुरानै कथाले निरन्तरता पाएको छ । उक्त औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

नसर्ने रोगहरु

विपन्न नागरिकलाई मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल, एनिमिया रोगको उपचारका लागि प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवं ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरताका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । 

त्यस्तै सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने, मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगुलगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसुति समयअगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षागृह सञ्चालन गर्ने । विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै ४० वर्षमाथिका नागरिकको उच्च रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज र स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने र ३ प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । 

साथै २ सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवं निजी अस्पतालमा मानसिक रोग उपचारका लागि न्यूनतम् १० शय्या छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । क्यान्सर रोगको अध्ययन–अनुसन्धान व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्था स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थान मातहतमा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । 

मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा प्रत्यारोपण केन्द्र त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजसिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न.१ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कान्ति बाल अस्पतालको आईसीयु वार्ड वृद्धिलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न ३४ करोड छुट्याइएको छ । शहीद गंगालाल मुटुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवं अप्रेसन थिएटर स्तरोन्नति गर्न रु. ५८ करोड छुट्याइएको छ । 

पब्लिक हेल्थमा बजेट कमजोर

बजेटमा सरकारले क्लिनिकल म्यानेजमेन्टतिर रकम छुट्याएको देखियो । तर कोरोना रोगको उपचार अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेको छैन । यसमा प्राइमरी उपचार मात्र गरिएको छ । यसको रोकथाम र जनस्वास्थ्य शिक्षा, ज्ञान, आनिबानी सुधारका लागि बढी प्राथमिकता दिएर खर्च गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएको देखिएन । सरकारले संरचना र खोप खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराएको छ, त्यो ठीक छ तर खोपको अत्तोपत्तो छैन । अब दुईवटा मात्र विकल्प छन् । एउटा दूरी कायम गर्ने, माक्स लगाउने, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन आदि । त्यसको लागि चाहिने मुख्य आवश्यकता स्वास्थ्य शिक्षा हो । बजेटमा यी विषयलाई सम्बोधनसम्म गरिएको छैन । शतप्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउन सकियो भने मात्र कोरोना नियन्त्रणको लागि उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि महामारी र प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका रोगहरुको विषयमा सरकार लाचार छ । स्वास्थ्यका विषयमा अरु देशमा भन्दा हाम्रो देशमा जनशक्तिको व्यवस्थापन अत्यन्तै कम छ । जनशक्ति बढाउने विषयमा यो बजेटमा देखिएन ।

अहिलेको योजना कोरोना सकिएपछि के–कसरी दीर्घकालमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्न । सरकारले सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि अस्पताल खोल्नका लागि काठमाडौं केन्द्रित बजेट बनायो । यसलाई प्रदेश स्तरमा पनि यसरी नै भौतिक संरचना, जनशक्ति विकास, ज्ञान, सीप, साधन आदि विषयलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ भन्ने कतै देखिएन र पब्लिक हेल्थका विषयमा यो बजेट कमजोर देखियो । त्यसै गरी प्राकृतिक चिकित्सालाई प्राथमिकता दिइएजस्तै हाम्रो आफ्नै स्रोत, साधन, जनशक्तिको प्रयोगमा व्यवस्था गर्न सकिने प्रभावकारी आयुर्वेदका विषयमा सरकारले ध्यान दिएकै छैन । 

नीति निर्माण गर्ने केन्द्रले, कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशले, तर पालिकाहरुले प्रदेशलाई नटेरेको देखिन्छ । यस्तै ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य शिक्षाका लागि चाहिने जति बजेट छुट्याएको पनि देखिएन । 

सरुवा रोग 

बालबालिकाका लागि बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, टाइफाइडलगायतका १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

एक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु. १ अर्ब ३० करोड छुट्याइएको छ । आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइनेछ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसिन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसुति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना तथा प्रयोगात्मक सेवामार्फत स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पँहुच स्थापित गरिने भएको छ । 

आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिनेछ । मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग, कुष्ठरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ४६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।  

सेवा विस्तार  

वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालनका लागि ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना, प्रतिवेदनलगायत पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । ढल्केबरमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्ने र धादिङमा ट्रमा सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । 

रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्टको व्यवस्था गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । 

सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी सेवाको मापदण्ड निर्धारण र अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिने भएको छ । सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिनेछ । 

अन्य 

मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. १२ हजार पुर्‍याइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्‍याई न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बिमाको दायरामा ल्याइने लक्ष्य छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । जटिल तथा घातक प्राकृतिक रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि १ हजार ५ सय शय्याको अत्याधुनिक सुपरस्पेसालिटी केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु गरी आगामी ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।