नेपाल खोपको प्राथमिकतामा नपर्ने खतरा

– डा. राजीव श्रेष्ठ

नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप (फेज थ्री) को अध्ययन गर्न त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल र काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल धुलिखेल छानिएकोमा ६ महिना १२ दिनसम्म पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्कालीन आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको अभावमा निर्णय गर्न नसकेका कारण नेपालले उक्त अवसर गुमाएको छ । 

विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरुमा खोपको लागि कोरियास्थित इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट (आईभीआई) नामक संस्थाले मद्दत गर्छ । यसले विशेषगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि काम गर्ने गर्छ र धेरैवटा भ्याक्सिन उत्पादनमा मद्दत गरिसकेको छ । भ्याक्सिन प्रभावकारी छ भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकासोन्मुख देशहरुलाई ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इमिन्युलाइजेसन (गाभी) मार्फत वितरण गर्छ । 

कोभ्याक्सअन्तर्गतको यति ठूलो योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले नेपालले अब कोरोनाको खोप पाउन धेरै समय लाग्न सक्छ ।

यसअघि पनि धुलिखेल अस्पतालले आईभीआईकै सहयोगमा टाइफाइड भ्याक्सिनको अध्ययन कार्य गरिसकेको छ । आईभीआईले नै अहिले गाभीअन्तर्गतक विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत सबै विकासोन्मुख देशहरुमा भ्याक्सिन दिने भनेर सूचीकरण गरेको थियो । 

आईभीआईले छानेको भ्याक्सिन पनि त्यही सूचीमा परेको भ्याक्सिन थियो । उक्त भ्याक्सिन अस्ट्रेलिया र चीनको संयुक्त पहलमा क्लोभर कम्पनीबाट बनेको थियो । यो अस्ट्रेलियन भ्याक्सिन अरु देशमा पनि अध्ययन स्वीकृति पाएर परीक्षण भैरहेको छ । प्री–क्लिनिकल स्टडी जनावरहरुमा गरिन्छ । प्री–क्लिनिकल फेज वान, फेज टु भनेर परीक्षण भैसकेर यो फेज थ्री ट्रायलमा आएको भ्याक्सिन थियो, जुन सम्बन्धित निकायहरुको आवश्यक समन्वयको अभावमा फिर्ता गयो । कोभ्याक्सअन्तर्गतको यति ठूलो योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले नेपालले अब कोरोनाको खोप पाउन धेरै समय लाग्न सक्छ । 

फेज थ्री ट्रायल 

कोभ्याक्सअन्तर्गत नेपालले खोप त पाउँछ तर जुन प्राथमिकताका साथ नेपालले पाउनुपर्ने हो त्यो हामीले गुमाएका छौं । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय खोप केन्द्र (आईभीए) भनेको युएनको एउटा एफिलेट अर्गनाइजेसन हो । जसले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा सहुलियत र निःशुल्क खोप दिनका लागि खोपको परीक्षण गराउँछन् । हामीले धेरै प्रयास गरी आईभीएलाई मनाएर नेपाललाई कोभिड–१९ को कोभ्याक्सअन्तर्गत पर्ने खोपको फेज थ्री ट्रायल नेपालमा गरौँ भनेर ल्याएका थियौँ । हामीले सरोकारवाला सबैसँग कुरा गर्दागर्दै पनि आवश्यक कार्यविधिको अभावमा यो अध्ययन गर्नबाट हामी वञ्चित भयौँ । 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, काठमाडौ विश्वविद्यालयलगायतका तर्फबाट डेलिगेसन नै गएर भन्ने ठाउँसम्म भन्यौँ । तर ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि कार्यक्रम फिर्ता भयो । यसले दीर्घकालमा ठूलो असर पर्छ । अझ नेपालमा फेज थ्री ट्रायल पनि गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने आशयको सन्देश दातृ निकायमा गएकाले नेपालमा आउन उनीहरुलाई असहजता उत्पन्न भएको छ । 

बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, जर्मनीका जनता नेपालका भन्दा धेरै सचेत छन् । त्यहाँ खोप परीक्षण गर्न हुने तर नेपालमा किन नहुने ? काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल आफैँ पनि जिम्मेवार संस्थाहरु हुन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले त्यसका लागि कार्यदल बनाएको छ । तर पनि सरोकारवालाहरुको आवश्यक समन्वयको अभावमा परीक्षणसम्बन्धी निर्णय भएन । यसले गर्दा गाभी, सीईपीआई कोभ्याक्स कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय खोप इस्टिच्युटमा पनि गलत सन्देश गएन भन्न सकिन्न । अब नेपालले दीर्घकालसम्म ठूलो अनुसन्धानको कार्यक्रम पाउन गाह्रो हुनसक्छ । 

नेपालमा हामीले ६ हजारजनामा परीक्षण गर्न सहमति मागेकोमा १ हजार ८ सयमा गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ । अरु देशमा प्रयोगात्मक अभ्यास गरिसकेको कार्य हामीले गर्न सकेनौँ । यस कारणले गर्दा अब खोप निःशुल्क पाउन कठिनाइ हुनसक्छ । नेपालले कोभ्याक्सअन्तर्गतको खोप पाउने सम्भावना त्यति सरल छैन । 

फेज थ्री ट्रायल भनेको यो भ्याक्सिन कत्तिको प्रभावकारी छ भनेर हेर्ने हो । अन्य परीक्षण फेज वान, फेज टुमा गरिसकेपछि मात्र फेज थ्री ट्रायल गरिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म प्रभाव हेर्ने परीक्षण भएको छैन र यो पनि असर तथा प्रभाव हेर्ने परीक्षण होइन । यो कत्तिको उपयोगी छ भनेर हेर्नको लागि परीक्षण गरिने हो । 

मुख्य गरी आईभीआईले गर्न खोजेको भ्याक्सिन परीक्षण नेपालमा पहिला पनि ३ महिनाअघि गर्दा धुलिखेल अस्पतालले पनि एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको थियो । यो परीक्षणमा धुलिखेल अस्पतालले राम्रो प्रतिष्ठा कमाएकोले यसपालि दुईवटा इन्स्टिच्युटमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज क्याम्पस र धुलिखेल अस्पताल छानेको थियो । 

नेपाल छनोटमा पर्नुको प्रमुख कारण नेपालमा यसले कसरी काम गर्छ भनेर हेरी निर्णय गर्ने थियो । यो मल्टी कन्ट्री ट्रायल हो र मल्टी कन्ट्री ट्रायलमा नेपाललाई पनि पहिलाकोमा राम्रो गरेकोले छानेको हो । यो नेपालको लागि अनुसन्धानको क्षमता वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण अवसर थियो । पहिला–पहिला विश्व स्वास्थ्य संगठनमा योगदान गर्नका लागि भनेर नेपाल खासै सहभागी हुँदैनथ्यो । हामीले जहिले पनि माग्न जान्यौं तर आफैँले केही गरेर देखाउनमा सधैँ पछि परिरहेका छौँ । थोरै आफ्नो क्षमताअनुसार यस अध्ययनमा सहभागी भएर हाम्रो उपस्थिति जनाउन पाएको भए विश्वसामु नेपालको छुट्टै छवि हुन्थ्यो । यस्तो महामारीमा खोपको विकासमा नेपालको सानो भए पनि योगदान हुन्थ्यो । 

हामीले आईभीआईको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा निर्णय हुने कार्य मन्त्रिपरिषद्मा लिएर जानुपर्ने नियमले यस प्रकारको अध्ययनलाई असहज परिस्थितिमा पु¥याएको छ । कोभिड भ्याक्सिनको प्लेट फर्ममा परीक्षण सफल बनाएको भए राम्रो विश्वसनीयता पनि हासिल गर्न सक्थ्यौं । 

खोप ट्रायलका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को इथिकल बोर्डबाट पास गरिसकेको थियो । परीक्षणका लागि नयाँ अध्यादेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पास हुनुपर्ने नियम थियो । 

फास्ट ट्रयाकबाट जतिसक्दो चाँडै भ्याक्सिन पाइयो भने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सक्दो प्रयास गरेका थियौँ । लामो समय खोप कुर्नुभन्दा त यसलाई पनि फास्ट ट्रयाकमा राख्यो भने यो भ्याक्सिन चाँडै आउन सक्थ्यो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका जनताले पनि चाँडै भ्याक्सिन पाऊन् भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्य उद्देश्य थियो । यदि नेपालका दुईवटा विश्व विद्यालयले यो काम गर्न पाएको भए फलोअप अवधि कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्थ्यो भने पूरै अध्ययन पूरा गर्न १६ महिना लाग्थ्यो । 

एउटा मात्र कम्पनीले विश्वभरि भ्याक्सिन पु¥याउन सक्दैन । त्यसै कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले ८ देखि १० वटा कम्पनीका भ्याक्सिनहरु प्राथमिकतामा राखेको थियो । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिस्टमा राखेको भ्याक्सिन थियो । यो सकेसम्म चाँडो ट्रायल गरेर परिणाम राम्रो निस्किएको भए १६ महिना नकुरीकनै आकस्मिक प्रयोगका लागि नेपालले पहिलो प्राथमिकता पाउन सक्थ्यो । 

यो भ्याक्सिन ट्रायलअन्तर्गत धुलिखेल अस्पतालबाट प्रमुख अनुसन्धानकर्तामा डा. दीपेश ताम्राकार र म सम्मिलित थियौँ भने इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगन्ज क्याम्पसबाट आईओएमका डिन प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह र प्रा.डा. लक्ष्मण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । साथमा अन्य चिकित्सकहरु पनि ट्रायलमा सह–अनुसन्धानकर्ताका रुपमा सम्मिलित थिए । 

नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्दा बाहिरको मान्छेले गिनिपिग बनाउन लाग्यो भन्ने जुन प्रश्न आउँछ, त्यो सोच हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो देशको अनुसन्धानको क्षमता वृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने हो भने यस्ता अध्ययनहरु गर्नुपर्छ, जसले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सकोस् । यसमा गिनिपिगभन्दा पनि कति प्रभावकारी छ भनेर खोजेको हो । यसमा नराम्रो प्रभाव 

कुनै पनि हुँदैनथ्यो । अहिले फाइजरलगायतका अरु कम्पनीको भ्याक्सिन दिएकोमा पनि साधारण साइड इफेक्ट भएकै छ, जुन साइड इफेक्टले हामीले अरु रोग जस्तै– इन्फ्लुएन्जा, हेपाटाइटिस आदिमा लगाउने खोपमा पनि देखिन्छ । त्यसैले यो ट्रायल नितान्त प्रभावकारिता हेर्ने अध्ययन थियो । 

(नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् क्लिनिकल एन्ड भ्याक्सिन ट्रायल टाक्सफोर्स कमिटीका सदस्य सचिव डा. राजीव श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित । डा. श्रेष्ठ धुलिखेल अस्पतालमा सह–प्राध्यापक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।) 

प्रस्तुति : भगवती तिमल्सिना