ट्रान्सफ्याटयुक्त खाना खाँदा मानिसको मुटु, रक्तनली, मृगौला र मस्तिष्कमा गम्भीर असर पु¥याउने गरेको र यसले मानिसको मृत्युदर बढाउन थालेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकोले अहिले खराब चिल्लो अर्थात् ट्रान्सफ्याटलाई प्रतिबन्ध लगाउने अभियान विश्वभर शुरु गरिएको छ ।
केही वर्षअघिसम्म वनस्पति तेललाई राम्रो मानिन्थ्यो । यही तेलमा हाइड्रोजन ग्यास मिसाएर हाड्रोजेनेसन गरेपछि तेल अलि बाक्लो हुन्छ । अझ धेरै हाइड्रोजन मिसाएपछि तेल जम्छ, जसलाई वनस्पति घिउ (डाल्डा) भन्ने गरिन्छ । यो वनस्पति घिउ निकै खराब हुन्छ । त्यसमा ट्रान्सफ्याट ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म हुन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानि पुर्याउने गरेको अनुसन्धानबाट पाइएको छ ।
यसको तुलनामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने ट्रान्सफ्याटको अनुपात निकै कम हुन्छ । रातो मासुमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म ट्रान्सफ्याट हुन्छ भने दूध, दही, घिउमा एक–दुई प्रतिशत मात्र ट्रान्सफ्याट हुन्छ । त्यसकारण यसको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित मानिन्छ ।
ट्रान्सफ्याट धेरै भएको खानेकुराले मानिसको शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्ने गर्छ । मानिसको लागि फाइदा गर्ने कोलेस्ट्रोल एचडीएलचाहिँ घटाउँछ र खराब गर्ने कोलेस्ट्रोल एलडीएल बढाउँछ । अहिलेसम्म पत्ता लागेअनुसार वृद्धि भएको यही कोलेस्ट्रोल जमेर धमनीमा अवरोध गर्छ र हृदयघात पनि हुनसक्छ ।
यही कारणले अहिले विश्वभर ट्रान्सफ्याटयुक्त चिल्लो पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउने अभियान शुरु भएको हो । विश्व स्वास्थ्य संघको आह्वानमा नेपालमा पनि अधिक ट्रान्सफ्याटयुक्त चिल्लो भएका तथा मानवशरीरको लागि हानिकारक मानिएका खाद्यवस्तुको उत्पादन एवं प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन नेपाल हार्ट फाउन्डेसनलगायतले दबाब सिर्जना गर्दै आए तापनि यसमा सफलता प्राप्त भइसकेको भने छैन ।
लक्ष्य अनुरुप कानुन बनाउन थप दबाब दिने उद्देश्यले हालै नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानले ‘नेपालमा खाद्य पदार्थमा ट्रान्सफ्याटको मात्रा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानको खाँचो’ विषयक पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजनना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा नेपाल हार्ट फाउन्डेसन, ट्रान्सफ्याट इलिमिनेसन पोलिसी एड्भोकेसी परियोजनाका कार्यक्रम निर्देशक एवं मुटु सर्जन डा. प्रेमराज वैद्यले गतवर्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार कानुन निर्माणमा भएका प्रयास र वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार ट्रान्सफ्याट भनेको खाद्य पदार्थमा हुने अति खराब चिल्लो हो । यसलाई ट्रान्सफ्याट्टी एसिड पनि भनिन्छ । मुख्यतः खानामा दुई किसिमको ट्रान्सफ्याट पाइन्छ । एउटा प्राकृतिक ट्रान्सफ्याट र अर्को कृत्रिम ट्रान्सफ्याट । प्राकृतिक ट्रान्सफ्याट जनावरको रातो मासु, दूध, घिउ आदिमा पाइन्छ ।
जनावरबाट उत्पादन हुने ट्रान्सफ्याट थोरै मात्रामा हुने भएकाले ठिक्क प्रयोग गर्दा खासै हानि हुँदैन । तर वनस्पति तेलमा हाइड्रोजनको मिश्रण गरी कारखानामा बनाइने कृत्रिम ट्रान्सफ्याटको थोरै प्रयोगले पनि मानिसको शरीरमा हानि पुर्याउँछ । यस्तो खालको चिल्लो पदार्थ कोठाको सामान्य तापक्रममा पनि जम्ने गर्छ ।
ट्रान्सफ्याट धेरै भएको खानाबाट युवावस्थामा नै खराब कोलेस्ट्रोल बढ्ने, मोटोपना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि समस्या भई नसर्ने रोगहरु जस्तै– हृदयघात, मस्तिष्कघात र केही क्यान्सरका रोगहरु पनि उत्पन्न हुन्छन् । विश्वमा बर्सेनि ५ लाख बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन पनि ट्रान्सफ्याटयुक्त खानेकुरा बहिस्कार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका थिए ।
नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावमा ट्रान्सफ्याटयुक्त वनस्पति घिउ र तेल उत्पादनमा नियन्त्रण गर्ने कानुन सन् २०२३ भित्र बनाइसक्ने भन्दै २०७८ माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । तर हालसम्म कानुन ड्राफ्टकै अवस्थामा रहेको कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल सरकारको ‘नसर्ने रोगहरु नियन्त्रणको बहुपक्षीय कार्य योजना २०२१–२५’ मा यससम्बन्धी कानुन बनाउने बुँदा पनि समेटिएको छ । सो कार्ययोजनाको एउटा बुँदामा सन् २०२३ भित्र खाद्य पदार्थहरुमा औद्योगिक ट्रान्सफ्याटको मात्रा २ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
डा. वैद्य भन्नुहुन्छ, ‘सरकारको यो निर्णयका आधारमा नेपालमा अबको दश महिनाभित्रै औद्योगिक खाद्य पदार्थहरुमा ट्रान्सफ्याटको मात्रा बढीमा २ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । नसर्ने रोग गराउने प्रमुख कारकहरुमध्ये एक ट्रान्सफ्याटयुक्त अस्वस्थकर खाना हो ।’नसर्ने रोगको प्रमुख कारणहरुमा धूमपान, मद्यपान, शारीरिक व्यायामको कमीका साथै ट्रान्सफ्याटयुक्त खाना पनि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
ट्रान्सफ्याट नियन्त्रणका लागि नीति कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको रहेको र सोही अनुरुप काम अघि बढेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताउनुभयो ।
उहाँले नीतिगतरुपमा भएका प्रयास र खाद्य सुरक्षाका लागि विभागले प्रतिष्ठान र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा ट्रान्सफ्याटसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
खाद्यसम्बन्धी ऐन २०२३ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार अहिले ७७ वटै जिल्लामा खाद्य निरीक्षक तोकेबमोजिम टीपीएम मेसिनबाट होटलहरुले पक्वान्नका लागि प्रयोग गर्दै आएको तेलको गुणस्तर जाँच गर्ने काम शुरु गरिसकेको छ । पक्वान्नका लागि प्रयोग भएको तेलमा टीपीएम मेसिन डुबाउनेबित्तिकै ट्रान्सफ्याटको मात्रा कति रहेछ भनी देखाउने जानकारी पनि डा. वैद्यले गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुनका विज्ञ एवं पूर्व मुख्य सचिव तीर्थमान शाक्यले ट्रान्सफ्याटसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु ठूलो कुरा होइन, कानुनको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो भन्नुभयो । सोही अवसरमा प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष दीपेन्द्रपुरुष ढकालले भारत र बंगलादेशले ट्रान्सफ्याटसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकोले नेपाललाई नीति बनाई लागू गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष एवं कार्यक्रम निर्देशक डा. प्रकाशराज रेग्मीले कानुन बनाउन प्रतिष्ठानले सरकारलाई लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बलराम न्यौपानेले प्रतिष्ठानले नसर्ने रोगविरुद्धका अभियानमा पैरवी गर्दै आएको बताउनुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा ट्रान्सफ्याट सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने १० वटा देशहरुमा नेपाल पनि पर्दछ । सन् २०१० मा नसर्ने रोगहरुबाट मर्नेहरुको संख्या कुल मृत्युको ५१ प्रतिशत थियो भने सन् २०१६ मा यो बढेर ६६ प्रतिशत पुगेको छ । उपलब्ध तत्थ्यांक अनुसार ३० प्रतिशत मृत्यु मुटुका रोगहरुबाट, ९ प्रतिशत क्यान्सरबाट, ३ प्रतिशत मधुमेहबाट, १० प्रतिशत दम–खोकीबाट र १३ प्रतिशत अन्य प्रकारका नसर्ने रोगबाट हुने गरेको पाइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२३ सम्म विश्व बजारमा उपलब्ध भएका खाद्य पदार्थहरुमा औद्योगिक ट्रान्सफ्याटको मात्रा २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम बनाउने लक्ष्य तय गरेको उल्लेख गरिएको छ । अहिलेसम्म विश्वका ४५ भन्दा बढी मुलुकहरुले नीति, कार्यक्रम र कानुनी प्रावधानमार्फत यो लक्ष्य पूरा गरेका छन् । दक्षिण एसियामा पनि भारत र बंगलादेशले ट्रान्सफ्याटलाई २ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति पारित गरिसकेका छन् । नेपालले भने भर्खर कानुनको मस्यौदा कोर्दै छ ।
पाठेर र स्तन क्यान्सरको उपचार सहज बनाइने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान एवं उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गर्न लागेको बताउनुभएको छ । ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ, ‘पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिका लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ । यसै गरी, सातवटै प्रदेशमा निःसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापनाका साथै करिब ३४ प्रतिशत प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिका सवालमा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशा समातेको छ । प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री तथा सेवामा पहुँच बढेको छ । अहिले करिब ८० प्रतिशत महिलाको संस्थागत सुत्केरीको अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि सुखद कुरा हो । सुरक्षित गर्भपतनदेखि आमा सुरक्षा कार्यले पाएको सफलता उदाहरणीय छन् ।
महिला सशक्तीकरण, समानता तथा संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिलामैत्री बनाउने, महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा देखिएका कानुनी तथा अन्य व्यावहारिक जटिलता अन्त्यका लागि महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण, हिंसापीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनस्र्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कामहरू अघि बढाइनेछ ।
मेडिसिटीका डाक्टर निलम्बनमा
बिरामीको उपचार गर्दा व्यावसायिक आचारण पूरा नगरेको भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मेडिसिटी अस्पतालका दुईजना चिकित्सकलाई कारबाही गरेको छ । काउन्सिलले अस्पतालका ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइन सर्जन डा. सुनिलकुमार शर्मा र डा. राजीव मिश्रलाई व्यावसायिक आचारण सुधार गर्न निर्देशनसमेत दिँदै सात दिन (चैत ५ देखि ११ गतेसम्म) निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
डा. शर्मा र डा मिश्रले उपचार गरेका बिरामी योगेन्द्रबहादुर बस्नेतको गत जेठ २५ गते अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । बस्नेतलाई जेठ १७ गते उपचारका लागि मेडिसिटी अस्पताल लगिएको र त्यहाँ उनको पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । तर त्यसपछि आउन सक्ने जटिलता र अपनाउनुपर्ने सावधानीमा ध्यान दिन नसकेकोले डा.द्वयलाई त्यसतर्फ समेत ध्यान दिन सचेत गराउँदै कारबाही गरिएको काउन्सिल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारकै क्रममा योगेन्द्रबहादुर बस्नेतको मृत्यु भएपछि उनका छोराले उपचारका सिलसिलामा लापरबाही भएको भन्दै दोषी चिकित्सकहरुलाई कारबाहीको माग गरेर गत असार २८ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि काउन्सिलले छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाएको थियो ।