सरकारी अस्पताल लथालिङ्ग प्राइभेटलाई मात्र किन पेल्ने ?

सरकारी अस्पतालहरु प्राइभेट अस्पतालजति पनि चुस्त र सुविधाजनक हुन किन नसकेका ? निजी अस्पतालहरु आफैँले सम्पूर्ण लगानी गरेर पनि फस्टाउँदै गएका छन् तर सरकारी अस्पतालाई सम्पूर्ण खर्च सरकारले दिएर पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेका छैनन् ।

बिरामी धेरै भएर डाक्टरले राम्ररी समय दिन नभ्याउने, परीक्षण रिपोर्ट समयमा नआउने, मेडिकल उपकरण बिग्रिइरहने, अपरेसन गर्नुपर्दा महिनौँ कुर्नुपर्ने, राम्रा सिनियर डाक्टरहरु निराश भएर निजी अस्पतालतिर जाने गर्छन् । सुस्त र गतिहीन सेवाका कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो पर्ने देखिएको छ ।

सरकारी अस्पतालहरु मुर्झाउँदै गएका छन् भने निजी अस्पतालहरु फस्टाउँदै छन् । सरकारी अस्पताल समयसापेक्ष विकास विस्तार हुनुपर्नेमा कमजोर हुँदै जानुमा को जिम्मेवार छ ? सरकारी अस्पतालहरुमा झन्डै ४० वर्ष सेवा गरी हाल मेडिकेयर अस्पतालको अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अवनीभूषण उपाध्यायसँग कुराकानी गरी यो लेख तयार गरिएको छ । विस्तृत विवरण उहाँकै शब्दमा:

यसकारण सरकारी राम्रा बनेनन्

‘सरकारी अस्पताल अगाडि जान नसक्नुको मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र भेदभाव हुनु नै हो । जुन पार्टीको मन्त्री बन्छ त्यही पार्टीका मानिसलाई पदाधिकारी नियुक्त गरिन्छ । अस्पतालको मर्म बुझेको, अस्पताललाई कसरी माथि लान सकिन्छ भनेर सोच्ने, बिरामीलाई माया गर्ने, इमानदारीका साथ काम गर्ने डाक्टरलाई अवसर नै दिइँदैन ।

अस्पतालमा काम गरिरहनेले मन्त्रालयमा चाकडी गर्न भ्याउँदैन, उसलाई कसैले चिन्दैनन् पनि । अनि पावरको वरिपरि घुमिरहनेले बढुवा, पुरस्कार सबै कुम्ल्याउँछ, काम गर्ने हेरेको हे-यै । यस्तो डाक्टर अस्पतालमा सबैभन्दा निरीह साबित हुन्छ ।
यस्तो मैले पनि भोगेको छु र कतिपय साथीहरुले भोगेको देखेको छु ।

मैले जागिर शुरु गरेको चार वर्षमा सेकेनड क्लास भएँ, फेरि चार वर्ष नपुग्दै लोक सेवाको लिखित जाँच दिएर फस्र्ट क्लास भएँ । तर फस्र्ट क्लास भएको १७ वर्षसम्म माथि जाने अवसर पाइन । यसै कारण मैले बाध्य भई राजीनामा दिएर हिँडेँ । किनभने मसँग कुनै पार्टीको कार्ड थिएन । यो ज्यादै दुःखद कुरा हो ।

यसलाई परिवर्तन गरिएन भने सेवाको गुणस्तर र सेवा विस्तार हुन सक्तैन । यो प्रवृत्तिको कारण सरकारी अस्पतालहरुमा दुर्गति हुन शुरु भइसकेको छ ।सरकारी सेवामा रहेका राम्रा डाक्टरलाई टिकाइराख्न सरकारको कुनै कार्यक्रम छैन, सोचिँदैन पनि ।

यसले गर्दा सरकारी सेवाका राम्रा डाक्टरहरु सरकारी छोडेर निजी क्षेत्रका अस्पतालतिर लाग्ने गर्छन् । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोचेन भने सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको अभाव भएर समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ ।सरकारी अस्पतालमा भौतिक संरचना, बजेट, सुविधाहरु दिन कन्जुस्याइँ गरिन्छ । आफन्तलाई उपकरण किनाएर नराम्रा मेसिन थुप्रिएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व एवं उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि सबै खराब हुँदैनन्, इमानदार र केही गरौँ भन्ने भावनाका पनि हुन्छन् । जस्तो– मनमोहन अधिकारी प्र.म. हुँदा उहाँले अडान लिएर सहयोग नगरेको भए गंगालाल अस्पताल बन्दैनथ्यो । सो अस्पताल स्थापनाका लागि उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो । उहाँ आफ्ना दायाँ–बायाँ बस्नेलाई ‘विशेषज्ञले जे भन्छन् त्यही अनुसार काम हुन्छ, तिमीहरुले दिमाग लडाउनुपर्दैन’ भन्नुहुन्थ्यो ।

उहाँ विशेषज्ञलाई पूरा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र ‘केही नराम्रो होला नि’ भनेर खबरदारी पनि गर्नुहुन्थ्यो । कोही–कोही स्वास्थ्यमन्त्री पनि केही गर्छु भन्ने राम्रो भावना लिएर आउँछन् तर उनको राजनीतिक पार्टीवरिपरिका मानिसका कारण राम्रो काम गर्न सक्तैनन् ।

अस्पतालमा आन्तरिक राजनीति पनि चर्को रुपमा छ । राजनीतिक नेतृत्वले अस्पतालमा पार्टी, नेतापिच्छेका युनियन खोलाउँछन् । उनीहरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राम्रो काम गर्दा पनि अवरोध गरिदिन्छन् । यस्तै कारणले अस्पताल धराशयी बन्छ, उन्नति गर्न सक्तैन ।

आफ्ना मानिस पावरमा भएका बेला ठूलाबडा नै सरकारी ढिकुटीबाट रकम लिएर विदेश उपचार गर्न जान्छन् । आर्थिक क्षमता राम्रो भएका व्यक्तिहरु नेपालमै उपचार हुन सक्ने रोगका लागि पनि सरकारी ढिकुटीबाट रकम लिएर विदेश जाने गर्छन् । गलब्लाडरको अपरेसन, एपेन्डिसाइटिसको उपचार गर्नेजस्ता साना समस्यामा पनि सरकारी ढिकुटीबाट रकम लिएर विदेश सयर गर्छन् । त्यसले गर्दा सरकारी अस्पतालको विकासमा असर परेको छ । सरकारी अस्पताल सुधार गर्न सरकारले यी अस्पतालप्रतिको सोचाइ, दृष्टिकोण नै परिवर्तन नगरी हुन्न । सरकारीलाई उदाहरणीय बनाउनुपर्छ, गंगालालमा सकियो भने अरुमा किन गर्न सकिन्न ?’

उपकरण किन बिग्रिइरहन्छन् ?

‘सरकारको आर्थिक नियमले उपकरण किन्दा सबैभन्दा कम कोट गर्ने पार्टीसँग किन्नुपर्छ भन्छ । यसमा तलदेखि माथिसम्म सेटिङ हुँदो रहेछ । सम्बन्धित विशेषज्ञले सिफारिस गरेको एउटा हुन्छ, माथिबाट मिलाएर सस्तो देखाएर अर्कै कम्पनीको सामान आइपुग्छ ।

सस्तोमा आएपछि विशेषज्ञले छानेको मेसिन किन्न सकिँदैन । सस्तो देखाइएको मेसिनमा राजनीतिक दल, मन्त्री वा अरु कसैको स्वार्थ हुन्छ । यस्तो मेसिन एक–दुई महिना चलेपछि बिग्रिएर थन्किन्छ । अनि निजी क्षेत्रलाई पोस्न डाक्टरहरुले मेसिन बिगारे भनेर फेरि डाक्टरहरुलाई नै दोष दिइन्छ ।

वीर अस्पतालको कार्डियोलोजीमा ल्याइएको टीएमटी र इको मेसिन हामीले १७ वर्ष चलायौँ । त्यो मेसिन डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे र हामी बसेर राम्रोचाहिँ किनाएका थियौँ । डा. पाण्डेलाई मन्त्रीहरुले दबाब दिन सक्तैनथे, त्यसैले राम्रो आयो । पछि–पछि किनिएका मेसिन सञ्चालन गरेको एक–दुई महिनामै बिग्रिएर थन्किएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

सस्तो मेसिन थोत्रोलाई रंग लगाई चम्काएर ल्याइएको हुन्छ । त्यसैले छिट्टै बिग्रिन्छ ।

सरकारी अस्पतालमा यो ठूलो समस्याका रुपमा छ । मेडिकल उपकरण भनेको ज्यादै महँगा हुन्छन् । मर्मत गर्न सक्ने प्राविधिक राख्नुपर्छ तर कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा मेन्टिनेन्स गर्ने शाखा भर पर्दा छैनन् ।उता निजी क्षेत्रका अस्पतालले चाहिँ विशेषज्ञले सिफारिस गरेकै मेसिन किनिन्छ । यसमा सिफारिस गर्ने विशेषज्ञ पनि जवाफदेही हुन्छ । त्यसैले प्राइभेट अस्पतालका मेसिन बढी टिक्छन् ।’

भाषण ठूला काम नाइँ

‘अस्पतालको पूर्वाधार विकास र चिकित्सक दरबन्दी थप्ने कुरामा सरकार पटक्कै उदार छैन । नयाँ प्रविधिको विकास, बिरामीको संख्यामा ठूलो वृद्धि हुँदा पनि डाक्टर, कर्मचारीहरुको दरबन्दीचाहिँ निकै पुरानोबाटै काम चलाउने प्रयास गरिएको छ । विशेषज्ञ डाक्टरहरुको दरबन्दी निकै कम छ, राजधानीबाहिर त झन् दयनीय छ । दरबन्दी नहुँदा सिनियर डाक्टरहरु लामो समयसम्म एउटै पदमा बस्न वा प्राइभेटतिर जान बाध्य हुन्छन् । विशेषज्ञ डाक्टरहरु पढेर आए पनि सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी नभएर उनीहरु निजीतिर जान बाध्य हुन्छन् ।

जिल्लामा डाक्टरहरु गएनन् भनेर मन्त्रीहरु उत्तेजित भाषण गर्छन् तर सरकारले नै त्यहाँ दरबन्दी राख्दैन, अनि कसरी जाने ?

यो ज्यादै दुःख लाग्दो कुरा हो । दरबन्दी सिर्जना र सेवा विस्तारमा अहिले केही सुधार त भएको छ तर आवश्यकता अनुरुप छैन ।

नेताहरु मन्त्री बनेपछि आफूलाई सबै कुरा बुझेको ज्ञानी ठान्छन्, डाक्टरभन्दा बढी बुझेको छु भनेर अहं गर्छन् ।

कोही–कोहीचाहिँ डाक्टरको सल्लाह लिएर बोल्ने गर्छन् । कोही मन्त्रीचाहिँ विषयवस्तु बुझेकै हुँदैन, त्यत्तिकै आकाशतिर फर्किएर धुवाँदार भाषण छाँट्छन् । देशकै बेइज्जत हुने गरी स्वास्थ्यमन्त्रीले बोलेको पनि देखियो । मन्त्रीले बोलेपछि जनताले त्यस अनुरुप अपेक्षा गर्छन् तर तथ्य नबुझी बोलेका कुरा कार्यान्वयन हुनै सक्तैनन् ।

मन्त्रीहरु स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ भनेर भाषण गरिदिन्छन् । तर वास्तविकतामा टिकट किन्नै पर्छ, डाक्टरले लेखेका टेस्ट गर्न, औषधि किन्न आफैँले पैसा तिर्नुपर्छ । भर्ना हुँदा जनरल बेडबाहेक सबैमा शुल्क लाग्छ । अनि निःशुल्कचाहिँ के हो त ? डाक्टरले फी लिँदैन, नर्सिङ सेवामा चार्ज लाग्दैन । निःशुल्क भनेको यति मात्र हो भने स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेका छौँ भनेर भ्रम छर्न मिल्छ ?

सबै निःशुल्क छ भनेर बिरामीहरु सुविधा माग्छन्, दिन नसक्दा डाक्टर, कर्मचारीले नै खाइदिए भनेर झगडा गर्छन् । यो सबै नीति निर्माणमा भएका कमजोरी र मन्त्रीहरुले सस्तो लोकप्रियताको लागि नबुझी गरेको भाषणको परिणाम हो ।गंगालालमा १४ वर्षसम्मका बच्चा र ७० माथिकालाई निःशुल्क सेवा दिने कुरा हामीले नीतिमा नै ल्याएका थियौँ । यसले गर्दा त्यहाँ अहिलेसम्म उनीहरुलाई सबै निःशुल्क छ ।

निःशुल्क मतलब सबै निःशुल्क हो । यो व्यवस्था सार्क राष्ट्रमै गौरव गर्ने कुरा हो । यसलाई हामीले शुरुदेखि नै ट्रयाकमा ल्यायौँ । तर हाम्रो गौरव धरोहर रहेका वीर अस्पतालमा त्यो भएन । नेपालका जति पनि राम्रा डाक्टर छन्, ती सबैले वीर अस्पतालमा नै तालिम पाएका हुन्, त्यो अस्पतालको किन त्यस्तो दुर्गति भइरहेको छ, किन माथि जान सकेन ? यसमा सरकारले विचार गर्न जरुरी छ ।’

ठूलाबडालाई सबै निःशुल्क

सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुने ठूलाबडाहरु सबै सेवा निःशुल्क लिन्छन् । उनीहरुलाई ६ महिना वर्ष दिनको औषधि पनि किनेर दिने चलन छ । यति मात्र हो र ? एउटा स्वास्थ्यमन्त्रीकी आमा वीरको क्याबिनमा भर्ना हुनुभएको थियो । उहाँलाई सबै फ्री हुने त भइहाल्यो । डिस्चार्ज हुँदा एक–डेढ वर्षको औषधि पनि किनेर दिइयो । उहाँहरुले त क्याबिनको बेडसमेत लिएर जानुभयो, जुन भन्न पनि लाज लाग्छ ।

यस्ता खर्चको लागि अस्पतालमा बजेटको व्यवस्था हुँदैन, अनि कसरी अस्पतालको उन्नति हुन्छ ? बजेटमा व्यवस्था नभएको खर्च गर्न त उपकरण खरिद वा सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा अहिले पनि खास परिवर्तन भएको छैन ।

सुधार गर्न नसकिने होइन

सरकारी अस्पताल सुधारका लागि केही काम गर्न जरुरी छ । अस्पतालको क्षमता, बेड संख्याको आधारमा जनशक्ति व्यवस्था गरेर बजेट छुट्याउनुपर्छ । ठाउँ देख्यो कि बेड थपिहाल्छन् तर जनशक्ति थप्दैनन् । अनि कसरी अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय हुन्छ ? एकजना डाक्टरले सयजनासम्म बिरामी हेर्न थालेपछि कसरी समय दिएर बिरामी हेर्न सक्छ ? यसलाई मिलाउनुपर्छ । डाक्टरहरुलाई विभिन्न सिफ्टमा राखेर बिरामीको संख्या पनि तोकिदिँदा उसले राम्ररी विरामी हेर्न पाउँछ ।

यसका लागि डाक्टर, नर्स, प्राविधिक सबैको दरबन्दी आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्नुपर्छ ।विशेषज्ञ सेवा सबै अस्पतालमा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सबै अस्पतालमा जेनरल सेवा स्तरीय बनाएर विशेषज्ञ सेवा अस्पतालमा भाग लगाएर दिएमा खर्च पनि कम हुन्छ, सेवा पनि राम्रो हुन्छ । काठमाडौंमा यसो गर्न निकै सहज छ ।

सरकारी अस्पतालहरुमा पनि निजी अस्पताललाई तोकिएको मापदण्ड नै लागू गर्नुपर्छ । आफ्नो घर भताभुंग पारेर अर्कोलाई मात्र यसो गर उसो गर भन्न सुहाउँदैन । साथै राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ । अनि केही सुधार हुन सक्छ ।’
निजी अस्पताल कसरी फस्टाए ?

सरकारले बनाएको कानुन, मापदण्डकै आधारमा निजी क्षेत्र आउन पाएको हो । शुल्क रेट पनि सरकारले नै निर्देशित गरेको छ ।निजी अस्पतालहरुले राम्रा डाक्टरलाई भरसक सहुलियत दिएर आकर्षित गर्छन् । काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाइदिन्छन्, निर्णय गर्ने, काम गर्ने बेलामा कुनै मन्त्रीको फोन आउँदैन । त्यसकारण निजी अस्पतालको सेवा अलि छिटोछरितो र सुविधाजनक हुन्छ । तर सरकारीमा सेवा अलि सुस्त छ, समय धेरै लाग्छ ।

वीर अस्पतालमा उपचार गर्न आउँदा फलोअप तीन दिनपछि हुन्छ, टेस्ट रिपोर्ट आउन ३-४ दिन लाग्छ । अलि टाढाबाट आएको छ भने ऊ लजमा बसेर भाडा तिरिरहेको हुन्छ । ऊसँग आएका २-३ जना मानिसको खाना, यातायात आदिको खर्च त कसैले हिसाब नै गरेको हुँदैन ।

त्यही मानिस निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराउँदा कुनै जटिल समस्या देखिएन भने दुई दिनमा प्रायः काम सकिन्छ । धेरै मानिस लिएर आउनु पनि पर्दैन । यो कुरा सरकारी अस्पतालमा सम्भव छैन । किनभने वीर अस्पतालमा यो डाक्टरको यो दिन पालो भनेर तोकिएको हुन्छ । डाक्टरले चाहेर पनि हेर्न पाउँदैन । त्यसैले हाम्रो सिस्टममा नै डिफेक्ट छ ।निजी क्षेत्रले हरेक टेस्ट दैनिक गर्छ तर वीर अस्पतालमा प्याथोलोजी टेस्ट पनि यो टेस्ट यो दिन हुन्छ भनेर तोकिएको हुन्छ । अनि बिरामीले लामो समय बिताएर खर्च गर्नुपर्छ । यो ज्यादै हास्यास्पद र अव्यावहारिक छ । यसले गर्दा सरकारीमा निजीमा भन्दा बढी खर्च भएको हुन्छ । यो हामीले हिसाब गरेर निकालेको हो ।

त्यसैले सरकारी अस्पताल सस्तो छ भनेर सोच्दा प्रायः गलत भइन्छ । निजी अस्पतालले बाँच्नका लागि पनि राम्रो परिणाम आउने गरी काम गरेका हुन्छन् । मेहनत नगरी परिणाम राम्रो आउँदैन । राम्रो डाक्टर नभई राम्रो परिणाम आउँदैन । यी कारणले निजी अस्पताल अलि फस्टाएका हुन् ।

सबै दूधले धोएका छैनन्

निजी अस्पताल आएर सरकारी अस्पताल बिगारे भन्ने धेरैमा गलत बुझाइ छ । निजी अस्पताल भनेका सरकारी अस्पतालका पूरक हुन् । काठमाडौंका चार–पाँचवटा निजी अस्पताल बन्द भए भने बिरामीहरुको चाप धान्न नसकेर शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल एक महिनामा कोल्याप्स हुन्छन् ।

पहिला नेपालबाट विदेशमा उपचार गर्न जानेमध्ये अहिले १५–२० प्रतिशत मात्रै भए पनि निजीले बाहिर जान घटाएका छन् । तर निजी क्षेत्र भन्दैमा सबै दूधले धोएका पनि छैनन् । निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालमा अनावश्यक टेस्ट भएको, शुल्कहरु अव्यावहारिक भएको पनि देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारको हो ।

आफ्नै जग्गा, भवन, उपकरण हुने भएकाले सरकारीभन्दा निजी अस्पताल अलि महँगा त हुन्छन् । सरकारी अस्पतालमा सबै सरकारले व्यहोरेको हुन्छ तर पनि निजीभन्दा खासै धेरै सस्ता छैनन् । केही निजी अस्पतालहरुले अहिले शिक्षण अस्पतालको हाराहारीमा नै शुल्क तोकेका छन् । र, ३÷४ वटा अस्पतालचाहिँ ज्यादै नै महँगा छन् । यसलाई सरकारले मिलाउन कोशिश गरेमा नसकिने होइन ।’
अव्यावहारिक मापदण्ड

‘अस्पतालसम्बन्धी मापदण्ड सरकारले बनाउँछ तर सरकारी अस्पतालमा त्यसको पालना भएको हुँदैन । सरकारी अस्पताल भनेको निजी क्षेत्रलाई पनि उदाहरण हुने गरी स्तरीय हुनुपर्ने हो । सरकारले आफ्ना अस्पताल देखाएर निजी अस्पताललाई तिमीहरु पनि यस्तो बनाऊ भन्नुपर्नेमा हामीकहाँ उल्टो भएको छ ।

प्राइभेट अस्पतालको लागि १० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ भन्छ । १०-१५ वर्षदेखि काठमाडौमा चलिरहेको अस्पतालले एकैचोटि १० रोपनी जग्गा कसरी व्यवस्था गर्ने ? निजीलाई -याम्प (ह्विल चेयर, बेड गुडाउन मिल्ने) को व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ भन्छ । तर शिक्षण अस्पतालबाहेक कुन सरकारी अस्पतालमा -याम्प छ त ? जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, प्रदेश अस्पताल कतै -याम्प देखिँदैन ।

लिफ्ट भएपछि -याम्प अनिवार्य किन गर्नुप-यो ? आवश्यकता हो भने सरकारीमा किन छैन ?

चारजना बिरामी बराबर एउटा मोटर पार्किङ स्पेस हुनुपर्छ भन्छ । वीर अस्पतालमा बिरामीहरुको लागि पार्किङ कहाँ छ ? के नेपालमा हरेक चारजनामध्ये एकजनासँग कार छ त ? यस्ता हास्यास्पद मापदण्ड बनाइएका छन् । अस्पताल सफा, सुविधाजनक, चुस्त हुनुपर्छ तर संसारको सबैभन्दा राम्रो मापदण्ड ल्याई निजी अस्पताललाई पालना गर भनेर कसरी धान्न सकिन्छ ? अनि सरकारका आफ्ना अस्पतालले चाहिँ किन पालना गर्नु नपर्ने ?

सरकारले एक अस्पताललाई एक एम्बुलेन्स किन्न मात्र भन्सार सहुलियत दिन्छ । अर्को माग्न जाँदा पुरानो बिग्रेको प्रमाण खोज्छ । यदि तीनवटा एम्बुलेन्स दिएमा एकैचोटि तीनजना बिरामीलाई सेवा दिन सक्छ । यसमा सरकारको सोचाइ नै संकुचित भयो ।
निजी अस्पताललाई सरकारले गाइड गर्नुपर्छ, निगरानीमा राख्नुपर्छ । तर चल्नै नसक्ने गरी मापदण्ड थोपर्नुहुँदैन । छिन्–छिन्मा निरीक्षण गर्न जानु, दुःख दिनु गलत हो ।

एकचोटि दर्ता गरेपछि हरेक साल दर्ता गर्न किन लगाउने ? दर्ताको सन्दर्भमा तीन–चारवटा निरीक्षण टोली आउँछन् । उनीहरुको इच्छा–चाहनासमेत पूरा गरेपछि बल्ल दर्ता हुन्छ । यो ज्यादै अचम्मको चलन छ । दर्ता गर्दा कडाइ गरौँ, त्यसपछि सो अनुसार भयो-भएन हेरौँ न, किन हरेक वर्ष दर्ता गर्न लगाएर हतोत्साहित गर्ने ?

निजी अस्पतालमा सेवा छिटो दिइन्छ । प्रतिस्पर्धाको कारण नयाँ उपकरण ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मेसिन महँगो हुन्छ । यस्ता कारणले सरकारीभन्दा अलि महँगो हुन्छ । तर पनि भारतको निजी क्षेत्रभन्दा नेपालको निजी क्षेत्रको सेवा त्यही स्तरमा सेवा दिएर पनि तीन गुणा नै सस्तो छ । भारतमा निजी क्षेत्रले अस्पताल बनाउन चाहेमा सरकारले ३–४ सय रुपियाँमा पर्याप्त जग्गा दिन्छ । अस्पताल परिसरको सीमासम्म बाटो, ढल, पानी, बिजुली, टेलिफोनको प्वाइन्ट पु-याइदिएर निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरिन्छ । जब कि हामीले सबै कुरामा आफैँले लगानी गर्नुपर्छ, तैपनि तुलनात्मकरुपमा सस्तो सेवा दिएका छौँ ।

अहिले उपचारका लागि बिरामीले काठमाडौं नै आउनुपर्छ भन्ने छैन । बाहिर पनि सेवा विस्तार भएको छ । यो निजी क्षेत्रकै योगदानले भएको हो ।स्वास्थ्य र शिक्षा आधारभूत हक भएकाले सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । आफूले दिन नसके निजीलाई प्रोत्साहित गरेर काम गराउनुपर्ने हो । भन्ने बेलामा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्छ, यो पीपीपी लागू भएको कहीँ पनि देखिँदैन । निजी क्षेत्रलाई सरकारले पूरकका रुपमा लिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ नकि निरुत्साहित ।’

जे होस्, निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि स्वास्थ्य सेवामा निकै विकास भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । जिम्मेवार सरकारले आफ्ना अस्पताल पनि प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । राजनीतिक र आर्थिक हस्तक्षेप गरेर लथालिंग पार्न पाइँदैन । निजी क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढ्न अवरोध गर्नुको सट्टा निगरानी गर्दै सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन उत्साहित पार्नुपर्छ । अनि मात्र आम नागरिकको स्वास्थ्य समस्या राम्ररी सम्बोधन हुन सक्छ ।