अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाखमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि ६ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । हालसम्म ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागँ भएको छ । स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन र सरकारले गतवर्ष पनि ६ अर्ब रुपियाँ बिमाका लागि छुट्याएकोमा करिब ३ अर्ब मात्र खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।
बजेटमा टोल–टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम चलाउने, वडास्तरमा पँर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन् । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विस्तार गर्दै राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । साथै तीन वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि यातायात भत्ताका लागि १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रत्येक स्वयंसेविकालाई यातायात भत्ताबापत प्रतिमहिना ३ हजार उपलब्ध गराइने भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु कार्यरत छन् ।
स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने विज्ञहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै आएको र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि सोही अनुरुप योजना बनाई बजेट माग गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष बजेट ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छुट्याउँदै आएको छ ।